अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के उत्थान हेतु शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचें - सिद्धकी Information about all the welfare schemes of the government to reach the masses for the uplift of ST people - Pradkki



गाजियाबाद, ( सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो )  उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियांें तथा विमुक्ति जातियों सम्बन्धी समिति की अध्यक्षता में कलेेक्टेªट सभागार में बैठक आयोजित हुई। समिति के अध्यक्ष व अनुसचिव मौ0 इस्लाम सिद्विकी ने सीवर व सैप्टिक टैंक की सफाई कर्मियों की मृत्यु सम्बन्धी प्रकरणों पर समाज कल्याण अधिकारी के साथ विस्तृत चर्चा की। 

उन्होने पूछा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 1993 के बाद सीवर में कार्य करते हुये मृतक स्वच्छकारों के अश्रितों को 10 लाख मुआवजा कितने मृतक स्वच्छ कारों के आश्रितों को दिये गये। इस पर समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शीला फोर्म फैक्ट्री साहिबाबाद में सीवर व सैप्टिक टेैंक में सफाई के कार्य के दोैरान 5 मई 2002 में श्रीमती रेखा पत्नी श्री बिजेन्द्र सिंह को 10 लाख रूपये श्रीमती राजेश पत्नि श्री अतर सिंह को 10 लाख रू0 श्रीमती दुलारी पत्नि महेन्द्र सिंह को 10 लाख रू0 तथा श्रीमती कौशल पत्नी श्री देवेन्द्र को रू0 2.25 लाख श्रीमती उषा पत्नी श्री नरेन्द्र 2.40 लाख रू0 की मुआवजा राशि प्रदान की गयी। श्रीमती कौशल व श्रीमती 
बैठक में दिनांक 8 जुलाई 2018 को लोनी में जल निगम के एम0पी0एस0 के टेैंक से जहरीली गैस के कारण मृतकों के आश्रितों श्रीमती राकेश पत्नी श्री रोशनलाल को 10 लाख रू0 श्रीमती राकेश पत्नी श्री महेश को 10 लाख रू0 श्रीमती आरानी बी पत्नी श्री बुलबुल हसन को 10 लाख रू0 की मुआवजा राशि प्रदान की गयी। 2 मृतकों का सही पता न मिलने के कारण मुआवजा नही दिया जा सका। इस पर समिति ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होने कहा कि यदि दिल्ली का प्रकरण था तो दिल्ली सरकार से पत्र व्यवहार किया जाना चाहिए था। इस पर सभापति ने कहा कि जल निगम के कर्मचारियों को स्पष्टीकरण दिया जाये। मृतक के आश्रितों में यदि माता-पिता है तो मुआवजा राशि उनकों मिले और उत्तराधिकारी में यदि पत्नी है तो मुआवजा पत्नी को दिया जाना चाहिए। समिति ने नाराज होते हुये कहा कि एक माह में समिति को समाज कल्याण अधिकारी सही रिर्पोट प्रस्तुत करें। समिति को गुमराह न किया जाये और समिति की महत्ता गम्भीरता पूर्वक समझी जाये।

सभापति ने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण का सही प्रावधान बताकर उन्हें लाभान्वित किया जाये जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आये। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार तहसीलों व ब्लाकों में पोस्टर व बैनर लगाकर किया जाये और जानकारी देने के लिए गांव में कैम्पों का आयोजन किया जाये। नगर आयुक्त के बैठक में उपस्थित न रहने पर समिति ने स्पष्टीकरण की कार्यवाही करने को कहा । बैठक में अपर आयुक्त नगर निगम भी समिति के प्रश्नों का संतोष जनक उत्तर नही दे पाये। सभापति ने कहा कि समिति के निर्देशों का अक्षरशः पालन हों सरकार की योजनाए आम आदमी से जुडी है वो गांव गली किसान तक अवश्य पहुंचनी चाहिए। 
बैठक में विधान सभा समिति के अध्यक्ष व अनुसचिव मौ0 इस्लाम सिद्विकी ब्रिजेश रावत, परवेज अली, एम0एल0सी0, बाबूराम पासवान विधायक विजनौर, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, समाज कल्याण अधिकारी, अपर आयुक्त नगर निगम, एक्सी0ई0एन0 जल निगम, एक्सी0ई0एन0 विधुत विभाग, उपस्थित रहे। 



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