गरीब सवर्णों को आरक्षण, समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में मजबूत कदम : शाह Reservation of poor sovereigns, strong move towards positive change in society: Shah



नयी दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक लोकसभा से पारित किये जाने को ऐतिहासिक और समाज एक बड़े वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक मजबूत कदम करार दिया है और कहा है कि इससे देश के करोड़ों युवाओं को न्याय मिलेगा एवं उन्हें अपना भविष्य संवारने का मौका मिलेगा।

श्री शाह ने लोकसभा में संविधान के 124वें संशोधन विधेयक पारित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनके पूरे मंत्रिमंडल को हार्दिक धन्यवाद दिया।  भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा वर्तमान के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग को दिये जाने वाले आरक्षण को यथावत रख आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्ग को नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि यह हमारे देश के एक बड़े वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

श्री शाह ने कहा कि दशकों से लंबित इस न्यायसंगत निर्णय के लिए वह प्रधानमंत्री श्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर वर्ग के आर्थिक स्वावलंबन के प्रति मोदी सरकार की कटिबद्धता न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि वर्षाें से तुष्टिकरण की राजनीति करते आ रहे दलों के लिए एक सीख भी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दारा संसद में पेश 124वें संविधान संशोधन विधेयक से देश के आठ लाख रुपये वार्षिक आय से नीचे के लाखों युवाओं को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। 

उन्होंने कहा कि उन सभी जातियों के गरीब परिवार को जिनको आजादी से लेकर आज तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला और जिनकी आय आठ लाख रुपये तक है, उन सभी परिवारों के सभी युवाओं को उच्च शिक्षा और नौकरी, दोनों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को सक्षम बनाने के लिए जो अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) के लिए आरक्षण की योजनाओं के तहत नागरिक पदों और सेवाओं में तथा केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु अधिमान्य आधार पर आरक्षण प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस को सिविल पदों में और सरकारी सेवाओं में रोजगार और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। 

उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत का यह आरक्षण एससी, एसटी और एसईबीसी के लिए पहले से चले आ रहे 50 प्रतिशत आरक्षण को जस-का-तस रखते, उसमें कोई भी छेड़छाड़ न करते हुये अतिरिक्त आरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि जहाँ तक इस आरक्षण के लिए मेरिट का सवाल है तो शिक्षण संस्थानों में अध्ययन की प्रत्येक शाखा या संकाय में सीटों की संख्या को भी 10 फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिससे मेरिट्स वाले छात्रों को भी नुकसान न हो। 

श्री शाह ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण मोदी सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऐसा तोहफा है जिससे उनके सुनहरे भविष्य का एक दरवाजा खुलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि देश के युवा कई साल से माँग करते आ रहे थे, उस माँग को पूरा करने के उद्देश्य के साथ मोदी सरकार आज उस दिशा में आगे बढ़ी है। इससे देश के करोड़ों युवाओं को न्याय मिलेगा और साथ ही उन्हें अपना भविष्य सँवारने का उचित अवसर प्राप्त होगा।


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